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सरकार से नाराज अतिथि विद्वानों को विपक्ष का सपोर्ट
अतिथि विद्वान महासंघ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सरकार से बड़ा सवाल किया है कि "अतिथि विद्वानों की भर्ती पूरी पारदर्शिता एवं नीतिगत इंडिया लेबल मेरिट के आधार पर होती है। क्या इसीलिए अतिथि विद्वानों को सरकार नियमित या स्थाई नियुक्ति भविष्य सुरक्षित नही कर रही है? विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है।कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल चौधरी ने ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इस नेट परीक्षा के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर डायरेक्ट उंगली उठने लगी।
डॉ देवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि विद्वान महासंघ का बयान
आज पूरे प्रदेश के सरकारी कॉलेज सिर्फ और सिर्फ अतिथि विद्वानों के भरोसे वर्षों से चल रहे हैं लेकिन अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित नहीं। दूसरे राज्यों के कैंडीडेट्स NET-SET के फर्जी प्रमाण पत्र लेकर मध्य प्रदेश में प्रोफ़ेसर बन रहे हैं। सरकार, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को तत्काल निरस्त करे एवं नेट के प्रमाण पत्र की जांच करे।
कुणाल चौधरी, पूर्व विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस का बयान
नेट में हुई धांधली के चलते इस भर्ती को निरस्त किया गया है। अतिथि विद्वान लंबे समय से सेवा दे रहे हैं।सरकार ने विद्वानों को नियमित करने को कहा था लेकिन हुआ नही। रिक्त पदों में सेवा देने वाले अतिथि विद्वानो को नियमित कर भविष्य सुरक्षित करे भाजपा। इस सहायक प्राध्यापक भर्ती को रोक कर नेट सेट के प्रमाणपत्र की गहनता से जांच हो।
डॉ आशीष पांडेय,मीडिया प्रभारी,महासंघ का बयान
मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के लोग फर्जी नेट/सेट का प्रमाणपत्र लेकर नॉकरी कर रहे हैं और प्रदेश के मूल निवासी अतिथि विद्वान तिल तिल मर रहे हैं।अतिथि विद्वानों की भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ होती है नियमों इंडिया मेरिट के आधार पर तो क्या अतिथि विद्वानों को इसकी सजा दी जा रही है नियमित ना करके।मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री इस तरफ़ तत्काल ध्यान दें एवं अतिथि विद्वानों का समायोजन करें।
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