मुख्य मंत्री महोदय, जैसा कि विदित है कि हाल ही में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पूछे गए प्रश्नों पर एक अंतरिम फैसला आया है जिसमें कुछ प्रश्नों पर संदेह व्यक्त किया गया है जिससे प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रभावित हो सकता है तथा न्यायालय द्वारा उससे प्रभावित अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिए जाने की बात कही है साथ ही न्यायालय ने अपने फैसले में यह बात भी कही है कि वह आगे की कार्रवाई जो कि 12 मार्च, 2024 को होनी है, में परीक्षा आगे बढ़ाने के लिए भी निर्देश दे सकता है। लेकिन उससे पहले ही आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाना है।
यदि आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा का आयोजन 11 मार्च से किया जाता है और न्यायालय द्वारा आगे की कार्रवाई में प्रभावित उम्मीदवारों को भी मुख्य परीक्षा में शामिल करने का फैसला दिया जाता है तो आयोग को उन उम्मीदवारों के लिए फिर अलग से मुख्य परीक्षा का आयोजन कराना होगा। इससे यह परीक्षा भी राज्य सेवा परीक्षा 2019 की तरह विवादित हो जाएगी जिनकी नियुक्तिया माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के अधीन थी।
इन सब प्रक्रियाओं के चलते अभ्यर्थी पुनः 4-5 वर्षों के लंबे इन्तजार में फंस जाएंगे।
माननीय आप से विनम्र अनुरोध है कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के बाद ही किया जाए इस संदर्भ में माननीय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया जाए जिससे अभ्यर्थियों के हित में जल्द ही कोई उचित फैसला लिया जा सके जिससे वह अपना पूरा ध्यान पढ़ाई की ओर दे पाए। प्रार्थी समस्त अभ्यर्थी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023
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