MP NEWS - ओबीसी आरक्षण कोई मुद्दा ही नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा

मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण एवं उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह का कहना है कि ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में कोई मुद्दा ही नहीं है। उल्लेख अनिवार्य है कि ओबीसी आरक्षण विभाग के कारण दर्जनों भर्ती परीक्षाओं में क्वालीफाई होने के बावजूद 10000 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल रही है क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने ओबीसी आरक्षण विभाग के कारण 13% विवादित पदों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है। 

भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा - ओबीसी आरक्षण मुद्दा नहीं

जबलपुर, जहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सैकड़ो याचिकाएं विचार अधीन है। पिछले 5 सालों से मध्य प्रदेश सरकार इन मामलों में न्यायालय के किसी भी प्रकार के फैसले को टालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री नारायण सिंह कुशवाह 1 दिन के प्रवास पर आए थे। यहां पत्रकारों के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण कोई मुद्दा ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों के किसी भी प्रकार के दूसरे प्रश्न के आने से पहले ही, टीवी चैनल के माइक आईडी को अपने सामने से हटाया और आगे बढ़ गए। 

ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश के ओबीसी मंत्री का बयान सुनिए

जिस 27 % ओबीसी आरक्षण को लेकर कर्मचारी चयन मंडल (ESB) और PSC की सैकड़ो भर्ती अधर में लटक गई है उसे लेकर केबिनेट मंत्री नारायण कुशवाहा जी बोलते हैं... यह कोई मुद्दा ही नहीं है pic.twitter.com/yYqptpmdpu

— SanjayGupta_Journalist (@sanjaygupta1304) February 24, 2024