MP NEWS - कटनी में छह शिक्षक सहित 7 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कलेक्टर की कार्रवाई

मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 6 शिक्षक सहित स्कूल शिक्षा विभाग के कुल 7 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। उपरोक्त सभी कर्मचारी विधानसभा निर्वाचन कार्य में अनुपस्थित थे। सभी का मेडिकल कराया गया। जिला मेडिकल बोर्ड ने सभी को कार्य के लिए अक्षम बताया है। 

जिला शिक्षा अधिकारी श्री पृथ्वीपाल सिंह द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2023 को सभी संबंधित प्राचार्य के नाम जारी इंटर ऑफिस मेमो में लिखा है कि, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कटनी के पत्र क्रमांक 706 दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में यह कार्रवाई प्रारंभ की गई है। पत्र में बताया गया है कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, जिन्होंने स्वयं को बीमार बात कर चुनाव ड्यूटी से मुक्ति की मांग की थी। मेडिकल बोर्ड द्वारा कल 7 कर्मचारियों को शासकीय कार्य के लिए अक्षम बताया गया है। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र दिनांक 12 दिसंबर 2001 एवं 6 जुलाई 2019 के अनुसार ऐसे सभी शासकीय कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जानी चाहिए जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक अथवा जिनका सेवा कल 20 वर्ष से अधिक हो गया है और स्वास्थ्य कर्म से वह अपने कर्तव्य को का पालन करने में सक्षम नहीं है। 

शिक्षक एवं कर्मचारियों की लिस्ट जिनको VRS की कार्रवाई शुरू हुई

• श्री नंदलाल चौधरी उच्च श्रेणी शिक्षक। 
• श्री नागेंद्र कुमार मिश्रा माध्यमिक शिक्षक। 
• श्री विशाली राम कोल सहायक शिक्षक। 
• श्री नारायण सिंह मरावी सहायक शिक्षक। 
• श्री भाग सिंह गौड़ प्राथमिक शिक्षक। 
• श्री एएस चौहान उच्च श्रेणी शिक्षक। 
• श्री दुर्गा प्रसाद बर्मन भृत्य। 

कर्मचारी नेताओं ने कार्रवाई रोकने की मांग की

मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वदीप पटेरिया, मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष मिश्रा, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष नरेश शुक्ला, मध्य प्रदेश अजाक्स के जिला अध्यक्ष योगेश चौधरी, वाहन चालक यांत्रिकी  संघ के जिलाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह, नगर निगम तकनीकी कर्मचारी संघ अध्यक्ष कपिल दुबे, मध्य प्रदेश आईटीआई तक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रशांत सोंधिया, लघु वेतन कर्मचारी संघ के रविकांत दहायत, मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष यू, एस करोसिया, मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष देव दोनेरिया, मध्य प्रदेश कृषि विभाग के गोविंद विल्थरे, मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष जोगेन्दृ पीपरी, समयपाल संघ के अर्जुन सोमवंसी ,सिहोरा तहसील अध्यक्ष योगेन्द्र मिश्रा, बरेला विभागीय समिति अध्यक्ष सतीष उपाध्याय, विनय नामदेव, मनीष बाजपाई,  ब्रजेश मिश्रा , नरेंद्र सैन,आलोक बाजपाई ने कार्यवाही को रोकने की मांग की है। 

कोई भी शिक्षा का अध्यापन कार्य के लिए अक्षम नहीं है

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि उपरोक्त सभी कर्मचारी कार्यालय में कार्य करने हेतु अक्षम है, जबकि सभी शिक्षक हैं। नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं, और उनकी कक्षाओं के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि किसी आरक्षक को मेडिकल ग्राउंड पर फील्ड से हटकर लाइन अटैच किया जा सकता है लेकिन किसी शिक्षक को मेडिकल ग्राउंड पर उसकी कक्षा से हटकर VRS नहीं दिया जा सकता जब तक कि, यह साबित ना हो जाए कि वह अध्यापन कार्य के लिए अक्षम हो गया है।

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