Central Government employees news - महंगाई भत्ता के बाद एक और भत्ता बढ़ने वाला है

भारत सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों में सेवाएं देने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सातवां वेतनमान के तहत उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया है। अब खबर आ रही है कि मकान किराया भत्ता भी बढ़ाया जाने वाला है। 

भारत में केंद्रीय कर्मचारियों का HRA बढ़ने वाला है

उल्लेखनीय है कि सन 2021 के जुलाई महीने में जब महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक हुआ तब हाउस रेंट अलाउंस का रिवीजन किया गया था। HRA में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। हाल ही में भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवां वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता राशि में 4% की वृद्धि कर दी है। इस प्रकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% हो गया है। यानी एक बार फिर हाउस रेंट अलाउंस बढ़ने का समय आ गया है। 

सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज का HRA रिवीजन कब होगा

Department of Personal and training (DoPT) के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में रिविजन महंगाई भत्ते के आधार पर होता है। हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है। शहरों की कैटेगरी के हिसाब से मौजूदा दर 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी है। ये बढ़ोतरी DA के साथ 1 जुलाई 2021 से लागू ह लेकिन, सरकार के 2016 में जारी एक मेमोरेडम के मुताबिक, HRA को DA Hike के साथ ही समय-समय पर रिवाइज किया जाएगा। अब अगला रिविजन साल 2024 में होना है और जहां तक उम्मीद है शुरुआती महीनों में ही इसका इजाफा हो जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के मकान भाड़ा भत्ता में कितनी वृद्धि होगी

हाउस रेंट अलाउंस में अगला रिविजन 3% का होगा। HRA की अधिकतम मौजूदा दर 27 फीसदी से बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगी। लेकिन, ये तब होगा जब महंगाई भत्ता (Dearness allowance) 50% के पार निकल जाएगा। ऐसा होने की पूरी संभावना जनवरी 2024 में है। बता दें, DA के 50 फीसदी क्रॉस होने पर HRA को रिवाइज कर 30%, 20% और 10% कर दिया जाएगा। जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें 27 फीसदी HRA मिल रहा है, जो 50% DA होने पर 30% हो जाएगा। वहीं, Y Class वालों के लिए 18 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी होगा। Z Class वालों के लिए 9 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो जाएगा। 

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