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बैक डेट पर नोटिस जारी किए गए
उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा कि, उन्हें अपने ही घर के उद्घाटन कार्यक्रम में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना में जाने से तथा भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन करने से शासन के पत्र द्वारा उन्हें रोका गया और जब इससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया था ताकि वह अपने घर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। इसीलिए इस्तीफा देने के बाद ही वह कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इसके बावजूद शासन के द्वारा बैक डेट पर उन्हें नोटिस जारी किए गए।
1 महीने तक उनके इस्तीफा पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। और इसके बाद जब वह न्याय के लिए हाई कोर्ट की शरण में गई तो कोर्ट को भी गुमराह करते हुए शासन ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी GAD के सर्कुलर के विपरीत उनके खिलाफ अपने घर के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के कारण विभागीय जांच शुरू कर दिया और फिर उसी जांच का हवाला देकर उनके इस्तीफा को अस्वीकार कर दिया।
इस प्रकार उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरीके से एक अनुसूचित जाति की महिला अधिकारी को बेवजह प्रताड़ित करने से संपूर्ण दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय और सभी महिलाओं में आक्रोश है तथा एक अधिकारी को इस तरीके से परेशान करने से तथा बैक डेट में नोटिस देने से और बेवजह विभागीय जांच शुरू किए जाने से अंदर खाने अधिकारी वर्ग भी व्यथित हैं और शासन के इस कृत्य से उनके मन में भी दुख और असंतोष है।
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