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बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही सफलता मिलती है
कर्मचारी संघ ने कहा कि, मंहगाई की मार दोनों स्तर के लोगों पर समान रूप से असर डालती है। फिर भी शासन द्वारा पेंशनर की उपेक्षा किया जाना समझ से परे है ? क्या राज्य शासन राज्य पेंशनरों को चुनावी वर्ष में अपना वोटर नहीं मान रही ऐसा प्रतीत होता है। विगत कई वर्षो से पेंशनर एवं कर्मचारियों के बीच असमानता लगातार देखी जा रही है। जिससे प्रदेश के लाखों पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों में भारी निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है। सरकार को न्याय पूर्ण कदम उठाना चाहिए। परिवार के बुजुर्ग परिवार पर बोझ नहीं होते। इसलिए पेंशनर्स की महंगाई राहत में 9% की वृद्धि करना चाहिए। चुनावी साल में सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही सफलता मिलती है।
संघ के योगेन्द्र दुबे, राम दुबे, मुन्ना यादव, अरविन्द जैन लुक्का, विमल मिश्रा. शैलेन्द्र राजपूत, प्रहलाद उपाध्याय, जवाहर केवट, दिनेश मिश्रा, एन. पी. निगम, एस. के. बांदिल, जी.पी.राय, आर. के. सोनी, नन्दू चंसोरिया, एन. के. श्रीवास्तव, के. एल. श्रीवास्तव, सलीम खान, अशोक दुबे, सुरेश पटैल, मंसूर अंसारी बी. एस. पी. गौर, ए. के. अवस्थी, के. जी. मिश्रा द्वय, विनोद देवपुरिया, राकेश सेंगर, ओ.पी. तिवारी, बालकृष्ण पाण्डे, कृपाल झारिया, मनोज खन्ना आदि ने माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शाासन से मांग की है कि राज्य कर्मचारियों के समाना, पेंशनरों को भी मंहगाई भत्ता केन्द्र के द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार एरियर्स सहित दिया जावे। अन्यथा राज्य पेंशनर धरना प्रदर्शन आन्दोलन हेतु वाघ्या होंगें। पेंशनरों का यह आक्रोश / प्रताडना सरकार को मंहगा पड सकता है।
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