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ग्राम पंचायत सचिवों का ट्रांसफर भी अन्य जनपद पंचायत में दिनांक 07/07/23 को कर दिया गया था, जिसकी दूरी लगभग 70 से 140 किलोमीटर है। कर्मचारियों द्वारा ट्रांसफर के विरुद्ध राहत प्राप्त करने हेतु, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कर्मचारियों की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी द्वारा, कोर्ट का ध्यान कई बिंदुओं पर आकर्षित किया गया, जिनके आधार पर ट्रांसफर को चुनौती दी गई थी।
सुनवाई में बाद, उच्च न्यायालय जबलपुर ने विभाग को आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के ट्रांसफर प्रकरण का निराकरण विभाग 15 दिन के अंदर किया जावे। यद्धपि शासन द्वारा कोर्ट से प्रार्थना की गई थी की याचिकाकर्ता को कोई राहत नही दी जावे। कोर्ट ने शासन के तर्क को अमान्य करते हुए, विभाग को ट्रांसफर प्रकरण के निराकरण हेतु, मात्र 15 दिन का समय दिया है।
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