Madhya Pradesh Government sub Engineer recruitment update
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2557 में से 300 उम्मीदवारों के इस्तीफे करवा दिए
चयनित उम्मीदवारों की मांग है कि, मप्र लोकसेवा आयोग तर्ज पर 14-13% के आंकड़ों का अध्ययन किया जाना चाहिए। चूंकि उक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने में एक वर्ष से भी अधिक का समय निकल गया है, और अब उक्त पद की दूसरी वैकेन्सी आने का समय भी आ गया है, शासन को चाहिए कि वह पूर्व में अटकी इस प्रक्रिया में पदों की संख्या बढ़ा दें और 14-13 का % रेश्यो बनाकर सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दें और बढ़े हुए 14% को न्यायालय के आदेश आने तक (obc, ओर सामान्य वर्ग) होल्ड में डाल दें। जिससे चयनित अभ्यर्थियों को अपने नियुक्ति आदेश के लिए ओर अधिक प्रतीक्षा न करना पड़े। क्योकि बहुत अभ्यर्थियों का दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान उनकी पूर्व नौकरी के त्यागपत्र भी जमा कर लिए गया है जिससे अब वे पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए है। अब उनके पास अपना ओर अपने परिवार के भरण पोषण का कोई आधार नही है और वे सड़क पर आ गए है।
इसके अलावा चयनित अन्य अभ्यर्थी निराशा और अवसाद (डिप्रेशन) में चले गए है। अब उनका अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में मन नही लग रहा है। उक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रशासन मप्र से विनम्र प्रार्थना है कि अति शीघ्र उक्त सम्बन्ध में अपना निर्णय लेवे, जिससे चयनित अभ्यथी और पूर्व नोकरी से त्यागपत्र दे चुके अभ्यर्थियों के भविष्य और उनके जीवन को सुरक्षित रख जा सके।
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