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जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना की एक याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को अंतिम अवसर प्रदान किया है। मामला भ्रष्टाचार का है जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री दीपक आर्य पर आरोप लगाए गए हैं। श्री आर्य उन दिनों बालाघाट के कलेक्टर थे वर्तमान में सागर जिले के कलेक्टर हैं।
ठेकेदार और कारोबारियों से महंगे गिफ्ट लेने का आरोप
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई अवमानना याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ द्वारा की गई। यह याचिका पूर्व विधायक किशोर समरीते के द्वारा प्रस्तुत की गई है। आरोप लगाया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बालाघाट जिले के कलेक्टर पद पर रहते हुए कस्टम मिलिंग व चावल के अवैध कारोबारियों, कान्हा स्थित रिसोर्ट संचालकों, रेत ठेकेदारों, कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिश्वत के रूप में महंगे गिफ्ट खुद व परिजनों के नाम पर लिए थे।
सरकार से शिकायत करने पर क्या हुआ था
पूर्व विधायक ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने इसकी जांच केंद्र सरकार को की थी। केंद्र सरकार ने कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को शिकायत फॉरवर्ड की। राज्य सरकार ने श्री दीपक आर्य की शिकायत की जांच के लिए श्री दीपक आर्य को ही नियुक्त कर दिया। उन्होंने जांच की और स्वयं को निर्दोष घोषित कर दिया। उन्होंने फिर से इसकी शिकायत केंद्र सरकार को की। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को निर्देशित किया परंतु मुख्य सचिव ने कोई कार्यवाही नहीं की इसलिए हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई।
जनवरी 2022 में हाईकोर्ट ने जांच समिति के निर्देश दिए थे
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जनवरी 2022 को मध्यप्रदेश शासन को आदेश दिया कि यदि आरोप लगा है तो उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। माननीय न्यायालय ने मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन करने के निर्देश देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया लेकिन इसके बाद भी मध्यप्रदेश शासन द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी का गठन नहीं किया गया इसलिए हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की याचिका प्रस्तुत की गई।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अनावेदक पीएस जीडीए दीप्ति गौड़ मुखर्जी तथा पीएस राजस्व मनीष रस्तोगी को नोटिस जारी किए हैं एवं जांच कमेटी गठन करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। श्री दीपक आर्य वर्तमान में सागर कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं।
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