Madhya Pradesh government employees news
जबलपुर। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया की राज्य कर्मचारियों की लगभग 08 वर्षो से पदोन्नति नहीं हो रही है कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवा निवृत्त हो जा रहे है। राज्य शासन द्वारा अधिकारी/कर्मचारियों की पदोन्नति पर कोई ठोस निर्णय न लेते हुए पदोन्नति के नाम पर उच्चतर पद पर कार्य करने हेतु आदेश जारी करने जारी कर झुनझुना पकडाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त प्रक्रिया पदोन्नति के नाम पर झूठ फरेब, छलावे से कम नहीं है।
अधिकारियों / कर्मचारियों को उच्च पर पर कार्य तो लिया जावेगा, किन्तु उनको किस पद का वेतन प्राप्त होगा यह आदेश में स्पष्ट नही है । यदि राज्य शासन राज्य के अधिकारियों / कर्मचारियों को पदोन्नति देने हेतु गंभीर है तो उसे शीघ्र ही पदोन्नति देने हेतु स्पष्ट दिशा निद्रेश जारी करने चाहिए। पदोन्नति के इस छलावे से अधिकारियों / कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।
संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय, मुकेश सिंह, मंसूर बेग, आलोक अग्निहोत्री, शहजाद द्विवेदी, रजनीश पाण्डे, आशुतोष तिवारी, डॉ० संदीप नेमा, अजय दुबे, सतीश उपाध्याय, बलराम नामदेव, अरूण दुबे, नेतराम झारिया, के. के. विश्वकर्मा, श्रीराम झारिया, राकेश सेंगर, बब्लू ठाकुर, सुशील डोंगरे, आन्नद रैकवार, श्यामनारायण तिवारी, धीरेन्द्र सोनी, मो०तारिख, विनय नामदेव, प्रियांशु शुक्ला, पवन ताम्रकार, दीपक सोनी, संतोष तिवारी, गणेश उपाध्याय, अभिषेक मिश्रा, बृजेश गोस्वामी, सोनल दुबे, देवदत्त शुक्ला, प्रणव साहू, राकेश पाण्डे, विजय कोष्टी, अब्दुल्ला चिश्चती, आदित्य दीक्षित, विष्णु पाण्डे, मनोज पाटकर आदि ने माननीय मुख्यमंत्री म.प्र शासन से ई-मेल भेजकर मांग की है कि राज्य शासन द्वारा पदोन्नति के नियम जारी कर ही स्थाई पदोन्नतियां दी जावे।
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