मुख्यमंत्री जी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की इन समस्याओं का समाधान भी चाहिए: कर्मचारी संघ - MP NEWS

Bhopal Samachar
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जबलपुर। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि प्रदेश के हजारों आंगनवाडी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के साथ शासन द्वारा किये जा रहे दाहरे मापदण्ड से निराशा व्याप्त है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बहुत जरूरी है। 

मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याएं

  • विगत एक वर्ष से परिवहन भत्ता प्रदान नहीं किया जा रहा है। प्रशिक्षण एवं अन्य शासकीय कार्यो हेतु जिला एवं विकास खण्ड मुख्यालय में कई बार स्वयं के व्यय पर आना-जाना पडता है। 
  • लाड़ली लक्ष्मी योजना की ऑनलाइन फीडिंग का कार्य बाजार की कम्प्यूटर दुकानों से कराना पड रहा है जिसका भुगतान इन कार्यकर्ताओं को स्वयं के पास से करना पडता है। यदि फीडिंग नहीं होती है तो गरीब हितग्राही बच्चियों का शासन से मिलने वाली राशि का भुगतान नहीं हो सकेगा, ऐसे मैं जन आक्रोश का सामना भी यह इन कार्यकर्ताओं को करना पडता है। 
  • इसी तरह उन्हें पोषण आहार ब्लाक कार्यालय से आंगनवाडी केन्द्र तक स्वयं के व्यय पर लाने हेतु विवश किया जा रहा है। 
  • विगत एक वर्ष से अधिक समय से इसके मानदेय भुगतान पर रोक लगा दी गई है। 
  • दीपावली पर्व के पूर्व दिया जाने वाला बोनस करोना के नाम पर रोक दिया गया है।

संघ के संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय, मुकेश सिंह, मन्सूर बेग, आलोक अग्निहोत्री, मनोज सेन, बृजेश मिश्रा, दुर्गेश पाण्डे, वीरेन्द्र चन्देल, एस. पी. वाथरे, परशुराम तिवारी कमलेश कोरी, दिलराज झारिया, सी. एन. शुक्ला, चूरामन गुर्जर, सतीश देशमुख, इन्द्रजीत मिश्रा, अशोक मेहरा, नवीन यादव, योगेश कपूर, पंकज जायसवाल, सुशील गर्ग, हेमन्त गौतम, श्यामनारायण तिवारी, महेश कोरी, नितिन शर्मा, संतोष तिवारी, मो० तारिख, धीरेन्द्र सोनी, अमित गौतम, शैलेन्द्र दुबे, रामकृष्ण तिवारी, संदीप चौबे, रितुराज गुप्ता, प्रमोद वर्मा, वीरेन्द्र सिंह ठाकुर, वीरेन्द्र पटैल, राकेश वर्मा, देवेनद्र दाहिया, अभिषेक वर्मा, मनोज सिंह, शेर सिंह, राजाबाबू बेगा, आदि ने आदि ने माननीय मुख्य मंत्री मध्यप्रदेश शासन को ई-मेल भेजकर मांग की है की आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं से दोहरा मापदण्ड बन्द करते हुए उनके समस्त रोके गये आर्थिक स्वत्वों का भुगतान शीघ्र कराया जावे, अन्यथा संघ धरना प्रदर्शन एवं आन्दोलन हेतु बाध्य होगा। 

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