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कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने सातवां वेतनमान और संविलियन का मुद्दा उठाया।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में कुल 23000 ग्राम पंचायत हैं। इन में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक, मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी कहे जाते हैं परंतु अब तक इन्हें सातवां वेतनमान नहीं दिया गया था। राजनीतिक दृष्टि से कहा जाता है कि पंचायत सचिव को नाराज करके कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती। आज विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भी पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान की मांग उठी थी।
विधानसभा में कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि माननीय पंचायत मंत्री की ओर से उन्हें जो जवाब दिया गया है वह पूर्ण नहीं है। पंचायत मंत्री ने कहा कि सातवां वेतनमान और नियमितीकरण के लिए कमेटी बनाई गई है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस जवाब को लेकर कांग्रेस विधायकों ने पंचायत मंत्री को घेर लिया। समय सीमा की मांग की गई। सदन में पंचायत मंत्री ने कहा कि 3 महीने समिति की रिपोर्ट बुलाकर कार्रवाई की जाएगी।
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