MP NEWS- कर्मचारियों का बकाया डीए एरियर्स बजट में मिल जाएगा, समग्र शिक्षक संघ को उम्मीद

भोपाल। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी 4% महंगाई भत्ता का आदेश जारी होने से संतुष्ट हैं परंतु बकाया डीए एरियर्स के मामले में सरकार के प्रति नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। इधर समग्र शिक्षक संघ ने विश्वास जताया है कि, कर्मचारियों का बकाया डीए एरियर्स बजट में मिल जाएगा। 

केंद्रीय कर्मचारियों के समान हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारियों का डीए

आज जारी एक प्रेस नोट में समग्र शिक्षक संघ की ओर से बताया गया कि, भोपाल राज्य शासन ने कर्मचारियों को आज चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए है, आदेश अनुसार 4% महंगाई भत्ता फिलहाल जनवरी 2023 से देय होगा, इस वृद्धि के साथ राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान 38 प्रतिशत हो जाएगा। 

समग्र शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया

फिलहाल राज्य के कर्मचारियों को 34 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेशचंद्र दुबे, प्रदेश संरक्षक मुरारीलाल सोनी, प्रदेश महामंत्री नरेंद्र दुबे, जेपी शुक्ला, संजय तिवारी, प्रदेश संयुक्त सचिव नारायणसिंह हाडा, राजीव दीक्षित, प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिंह पवार ने 4% महंगाई भत्ता वृद्धि पर मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। 

पेंशनर्स को भी मिले मंहगाई राहत, बकाया डीए एरियर्स का हो बजट में प्रावधान

संगठन ने राज्य सरकार से  पेंशनर्स समाज के हित में महंगाई राहत के संबंध में भी निर्णय लेने तथा बकाया एरियर्स के संबंध में भी बजट में प्रावधान करने की मांग की है। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के नसरूल्लागंज में आयोजित शिक्षकों के एक कार्यक्रम में महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की घोषणा की थी। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। हालांकि, साढ़े चार लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत में वृद्धि को लेकर अभी निर्णय होना बाकी है, राज्य के पेंशनर्स को अभी 33 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है। ऐसी भी संभावना है कि पेंशनर्स की महंगाई राहत में वृद्धि का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति प्राप्त होने के बाद प्रदेश सरकार ले सकती है। 

दरअसल, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार महंगाई राहत में वृद्धि के लिए दोनों राज्यों में सहमति अनिवार्य है, धारा 49 को समाप्त करने की मांग संगठन लंबे समय से कर रहे हैं| ऐसी संभावना भी है कि राज्य सरकार अगले बजट में राजकीय कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते/ राहत के एरियर्स का प्रावधान बजट में कर सकती है।

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