MP karmchari news- पुरानी पेंशन हेतु छिंदवाड़ा और मंडला में प्रदर्शन, ग्वालियर में मीटिंग

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को पुरानी पेंशन के लिए छिंदवाड़ा में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। मंडला में संकल्प ओलिया की शिक्षक दिवस के अवसर पर कोई सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे और ग्वालियर में बैठक आयोजित की गई जिसमें रणनीति बनाई गई। 

छिंदवाड़ा- बरसते पानी में पुरानी पेंशन के लिए प्रदर्शन

छिन्दवाड़ा - सुबह से हो रही लगातार बारिश के बीच भी अध्यापकों की लंबित मांगों के लिए आयोजित आजाद अध्यापक शिक्षक संघ छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित ज्ञापन व धरना  संपन्न हुई। संघ के जिलाध्यक्ष राजेश जैन और सचिव तरुण विश्वकर्मा ने बताया कि अध्यापकों की लंबित मांगों की पूर्ति के लिए 4 सितंबर को आजाद अध्यापक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय भरत पटेल के आव्हान पर धरना ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया। 

प्रांतीय उपाध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि छिंदवाड़ा की जेल बगीचे में अध्यापक शिक्षक संवर्ग की समस्याओं को लेकर धरना दिया गया गिरते पानी मे सभी पुरुष व महिला शिक्षक कलेक्ट्रेट ग्राउंड आये वहां आगामी कार्यक्रम 13 तारीख को भोपाल में आयोजित तिरंगा कार रैली की जानकारी दी। महिला शिक्षिकाओं द्वारा भजन गाकर गणेशजी के समक्ष सरकार को सद्बुद्धि देने के प्रार्थना की गई। 

माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार महोदय को  सौंपा गया जिसमें प्रमुख मांग पुरानी पेंशन बहाली, क्रमोन्नति पदोन्नति,  नियुक्ति दिनांक से आर्थिक लाभ, अतिथि शिक्षक को शिक्षक बनाने की मांग आदि 12 सूत्रीय मांग का ज्ञापन दिया गया सभा को  मीनाक्षी श्रीवास, रोहित टेखरे राजेश जैन वंदना लोखंडे कैलाश खरपुसे महेंद्र विश्वकर्मा, वीरेंद्र बरकड़े, दिलीप सूर्यवंशी, निरंजन ठाकुर, कैलाश खरपुसे, नंदिनी काकोडिया, हेमन्त नांदेकर ने संबोधित किया।  

जिले सभी विकासखंड के पदाधिकारी व सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और आगामी 13 तारीख को भोपाल में तिरंगा रैली के आयोजन में शामिल होने की सहमति दी। इस बार यदि सरकार लंबित मांगों को पूरा नहीं करती तो आंदोलन उग्र करेगा आजाद अध्यापक शिक्षक संघ। शिक्षक दिवस पर विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे शिक्षक। 

मंडला में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की रैली

आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मंडला के जिला अध्यक्ष संतोष सोनी के नेतृत्व में  अध्यापक शिक्षक संवर्ग पुरानी पेंशन लागू करने सहित लंबित मांगों और समस्याओं का निराकरण हेतु हजारों की संख्या में रैली निकालकर शिक्षक अध्यापक संवर्ग ने मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर मीना मसराम को ज्ञापन सौंपा। 

जिला अध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया कि विगत कई वर्षों से शिक्षक संवर्ग ज्ञापन देता आ रहा है किंतु सरकार शिक्षक संवर्ग को हर बार हल्के में ले रही है उन्होंने कहा कि सरकार अब शिक्षक संवर्ग की मांग को लेकर कोई निर्णय नहीं लेती तो इसका खामियाजा आने वाली 13 तारीख को राजधानी में भुगतना पड़ेगा। आज सभी शिक्षक काली पट्टी बांधकर शिक्षक दिवस का भी विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों ने कहा कि जब शिक्षक के बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन ही सरकार नहीं दे पा रही है तो यह सम्मान का दिखावा क्यों ? 

शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता कहकर सरकार कब तक शिक्षकों के साथ खिलवाड़ करती रहेगी। पूरी उम्र शासकीय सेवाओं में बिताने के बाद जब शिक्षक बुढ़ापे में एक हजार पंद्रह सौ की पेंशन लेता है तब उसका जीवन कैसा रहता है यह कल्पना से परे है। ज्ञापन में प्रमुख मांगे:- 

1- अध्यापक शिक्षक संवर्ग को भी अंशदाई पेंशन (NPS) के स्थान पर पुराने शिक्षक संवर्ग की भांति पुरानी पेंशन(OPS) लागू की जाए।

2-विगत वर्षों में दिवंगत अध्यापक शिक्षक संवर्ग के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए।

3- वर्ष 2006,7,8,9 में नियुक्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग को प्रथम क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान एवं 1998,99 तथा 2001,02 में नियुक्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को द्वितीय क्रमोन्नत/ समयमान वेतनमान के आदेश जारी किए जाएं।

4- गुरुजी संवर्ग के अध्यापक शिक्षक संवर्ग को शिक्षा गारंटी शाला से प्राथमिक शाला में उन्नयन दिनांक से वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया जाए।(उक्त लाभ छत्तीसगढ़ के गुरुजी सांवर को दिया गया है)

5- मध्य प्रदेश के समस्त विभागों के शासकीय कर्मचारियों की 1 अप्रैल की स्थिति में विभागीय वरिष्ठता सूची जारी की जाती है,उसी प्रकार अध्यापक शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों की भी वरिष्ठता सूची भी प्रतिवर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी की जाए। प्रकाशन के पश्चात ई सर्विस बुक से मिला कर संशोधित सूची जारी की जाए।

6- विगत वर्षों में दिवंगत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को शासकीय कर्मचारियों के समान ही ग्रेज्युटी राशि का भुगतान किया जाए।

7- मप्र के अन्य शासकीय कर्मचारियों के समान ही अध्यापक शिक्षक संवर्ग को भी ग्रीन कार्ड की वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाए।

8- 2016 के छठे वेतनमान निर्धारण में 2006 के बाद नियुक्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग की वेतन विसंगति में सुधार कर संशोधन किया जाए।

9- स्कूल शिक्षा विभाग में 1 जुलाई 2018 को गठित नवीन शिक्षक संवर्ग में शामिल होने से वंचित रह गए शेष सभी अध्यापक संवर्ग संविदा शिक्षकों और गुरुजी संवर्ग की विभागीय जानकारी प्राप्त कर नवीन शिक्षक संवर्ग में सम्मिलित किया जाए।

10-  IFMIS प्रणाली में शिक्षक संवर्ग के शेष रहे शिक्षकों के ट्रेजरी कोड जारी किए जाएं।

11-   संकूलो में सातवें वेतनमान अंतर राशि एरियर की तृतीय किस्त भुगतान से वंचित रह गए शिक्षकों को अविलंब तृतीय किश्त का भुगतान किया जाए।

12-जनजातीय कार्य विभाग से शिक्षा विभाग में तथा शिक्षा विभाग से जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत शालाओं में स्थानांतरित होकर आए 2 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षकों को कार्यरत विभागों में पदस्थापना देकर मर्ज किया जाए।

13- शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को भी केन्द्रीय कर्मचारियों के समान गृहभाड़ा में वृद्धि की जाए।

14.  अध्यापक शिक्षक संवर्ग के नवीन संवर्ग के साथियों की बरसों से पदोन्नति नहीं हुई हैं, शीघ्र पदोन्नति  की जावे। उपरोक्त मांगों और लंबित समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो राजधानी भोपाल में विशाल आंदोलन होगा। 

ग्वालियर में संघर्ष की रणनीति बनाई

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की बैठक थाटीपुर मुरार में आयोजित की गयी। कर्मचारियों ने बताया कि जिले मे सभी विभागों मे कर्मचारियों के क्लेम पेन्डिग है तथा परामर्श दात्री समिति की बैठक नही हो रही है। सभी अधिकारी अपने अपने स्तर पर बैठके बुलाये व कर्मचारियों की समस्याओं का हल करें। जिले के अधिकारी वेखवर है।  सभी पदाधिकारियो ने शासन से माँग की है पुरानी पेन्शन वहाल की जावे, प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मानकर पदौन्नतियाँ एवम क़मोन्नति का लाभ दिया जावे जिलो मे सभी विभागो मे पेन्डिग क्लेमो का शीर्घ निराकरण किया जावे मप्र शासन स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष का पदनाम परिवर्तन कर ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी रखाजावे पर्यवेक्षक का नाम सेक्टर अधिकारी रखाजावे,शिक्षकों को समयमान व पदनाम दिया जावे।  

पेन्शनरो को डीए 22 प्रतिशत ही दिया जा रहा है राज्य कर्मचारियों के वरावर 34 प्रतिशत किया जावे एवं कर्मचारियों का डी ए व हाउस रेंट केंद्र के समान किया जावे, कर्मचारी  नेताओ ने कहा है कि हम कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर चिंतित है शीघ्र मुख्यमंत्री जी,जिला कलेक्टर एवम सम्भागायुक्त महोदय को ज्ञापन देकर कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर संघर्ष का विगुल फूकेंगे। 

मीटिंग में सुरेन्द्र सिंह भदौरिया प्रांताध्यक्ष, रेखा परमार महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष,सुनील दुबे जिलाध्यक्ष,दिलीप श्रीवास्तव जिला सचिव,इंद्रपाल निवारिया जिला कोषाध्यक्ष,सुनील पटसरिया संभागीय अध्यक्ष, राजेन्द्र शर्मा व मुकेश शर्मा संभागीय उपाध्यक्ष, मनोज आर्य संभागीय मीडिया अधिकारी,दुर्गा सिंह भदौरिया जिलाध्यक्ष कृषि, हरीश राठौर अध्यक्ष नगर निगमविभागीय समिति,सुनील आर्य जिला उपाध्यक्ष,राजेन्द्र गौर जिला उपाध्यक्ष, शिवकुमार भदौरिया अध्यक्ष प्र अ  संघ, रविन्द्र तोमर जिलाध्यक्ष स्वास्थ्य विभागीय समिति, बलवीर राजपूत सचिव,नेहा कोल जिलाअध्यक्ष नर्सिंग समिति,कोक सिंह राजपूत सचिव कृषि,गोपाल बाबू मिश्रा तहसील अध्यक्ष ग्वालियर, सुधीर श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष, प्रदीप शर्मा अध्यक्ष शिक्षा विभागीय समिति, आदेश द्विवेदी जिला सह सचिव,शिव सिंह,प्रीतम गोयल जिला मीडिया प्रभारी,मोहर सिंह तोमर सहित लगभग एक सैकड़ा तहसील, ब्लॉक, जिला, संभाग से आये पदाधिकारी मौजूद थे।