मध्यप्रदेश में संचालित स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत ₹10000 का लोन मिलता है जिस पर कोई ब्याज नहीं चुकाना होता। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के तहत ₹50000 ₹1000000 तक का लोन मिलता है। इसमें युवाओं को अपनी तरफ से कोई बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ती। सरकार उनकी गारंटी लेती है। ब्याज में भी सब्सिडी मिलती है।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत ₹100000 से लेकर ₹5000000 तक का लोन मिलता है। इस लोन में भी सरकार की तरफ से गारंटी ली जाती है। किसी प्रकार की संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती। कोई बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ती। राज्य सरकार द्वारा 3% सब्सिडी दी जाती है।
