हितग्राही के लिए यह जानना सबसे मुश्किल होता है कि पूरी फाइल में किस जगह पर नियम का उल्लंघन हो गया और वह नियम कौन सा था। सरकारी दस्तावेजों में हरे रंग के पेन का उपयोग करना प्रतिबंधित कर दिया गया है फिर भी एक साजिश के तहत इस तरह की टिप्पणी के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि यदि कोई सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो दस्तावेज पर लिखा गया नोट फोटो कॉपी में दिखाई ना दे।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि 25 ,20,10 या 5 वर्ष पहले सरकारी आदेश के अनुसार 1 से 7 वें वेतन मान या क्रमोन्नति, समयमान का निर्धारण विभागों द्वारा सेवा पुस्तिकाओं में किया गया है लेकिन रिटायर या कर्मचारी के निधन होने के पश्चात सेवा पुस्तकों में आपत्ति लगाकर प्रकरण कार्यालयों में वापिस किये जा रहे है। कुछ अंकित राशियों को ओव्हर राइटिंग, धुंधली प्रविष्टि, आदेश चस्पा ना होना, पूर्व की रिकवरी की टेबिल चस्पा ना होना, नियुक्ति आदेश अधूरा होना एवं कार्यालय के अधिकारी की शील साफ दिखाई ना देने की आपत्ति लगा कर केस लटकाये जा रहे है।
कार्यालय, चाय की दुकान में घूमते दलालों से मिलने के पश्चात ही केसों का निराकरण होता है। दलालों से मिलकर अफसर कर्मचारियों और उनकी विधवा पत्नी, अनाथ बच्चों के खून को चूस रहे है। आपत्ति के नाम पर लाखों रुपये की वसूली का फर्जी रिकवरी चार्ट बनाकर दिखाया जाता है, फिर घूसखोरी के लिए वसूली की जाती है पैसा मिलने के पश्चात वसूली नहीं कि जाती।
कार्यालयों के अफसरों को इसकी पूरी जानकारी है अनेकों बार कर्मचारी संगठनों द्वारा अवैध आपत्ति के नाम पर की जाने वाली अवैध वसूली की जानकारी देकर रोक लगाने की माँग की है, कुछ समय अनैतिक कार्यों में रोक लगने के पश्चात फिर अवैध कार्य प्रारंभ हो जाते है। संभाग और जिले के पेंसनर कार्यालय में तत्काल इस अवैध कार्यों पर रोक लगाने कार्यवाही होना चाहिए।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय ,नरेश शुक्ला,प्रसांत सोंधिया, संतोष मिश्रा,विश्वदीप पटेरिया, संजय गुजराल, मुकेश चतुर्वेदी, देव दोनेरिया,योगेश चौधरी, अजय दुबे, रवि दहायत, एस. के. वांदिल,योगेन्द्र मिश्रा ,नरेंद्र सेन,धीरेंद्र सिंह ,के जी पाठक,नरेंद्र दुबे,रवि बांगड़,अर्जुन सोमवंसी ,संदीप नेमा,राकेश उपाध्याय,ने तत्काल पेंसन कार्यालयों में लंबित सेवा पुस्तिकाओं का निराकरण कर अवैध कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। मोर्चा द्वारा चेतावनी दी गई है कि अवैध कार्यो में तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो कार्यालय प्रमुख का पुतला कार्यालय के सामने जलाया जावेगा।