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गजट नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सिर्फ उस स्थिति में निर्यात की अनुमति दी जाएगी जहां अधिसूचना की तारीख को या उससे पहले अप्रतिसंहरणीय साख पत्र जारी किया गया हो। अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी।
जरूरतमंदों की मदद करना मानवता का काम है और लॉकडाउन गवाह है कि मध्य प्रदेश इस मामले में देश में नंबर वन है लेकिन केंद्र सरकार का यह फैसला उस समय आया जबकि एक बड़े अभियान के बाद दो हजार निर्यातकों का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया। 9 लाख क्विंटल गेहूं बंदरगाहों पर पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के गेहूं से भरा हुआ पहला जहाज इजिप्ट के लिए रवाना हो रहा है और उत्साहित कृषि विपणन बोर्ड ने किसानों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू कर दी है।
कुल मिलाकर यह प्रतिबंध उस समय लगा जब मध्य प्रदेश की सरकार की मेहनत का परिणाम और किसानों को मोटा मुनाफा मिलने वाला था। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.