1 जनवरी 2022 से पहले तक सरकारी हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण और दूसरी एजेंसियों द्वारा आम नागरिकों के लिए बनाए जाने वाले मकान, फ्लैट और डुप्लेक्स आदि पर 12% जीएसटी लगाया गया था। सरकार की तरफ से अचानक नोटिफिकेशन 11 और 12 में संशोधन कर दिया गया। संशोधन में जोड़ा गया कि जो सरकारी एजेंसियां ठेकेदारों के माध्यम से काम करवा रही हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा।
मध्यप्रदेश में हाउसिंग बोर्ड के 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इंदौर और भोपाल में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। विकास प्राधिकरण की बहुत सारी प्रॉपर्टी बिकने के लिए बाकी है। लॉकडाउन के कारण रेडी टू सेल प्रॉपर्टी भी खराब हो गई है। ऐसी स्थिति में सरकार के नियंत्रण वाले निगम मंडलों पर जीएसटी बढ़ा देने से, इनका राजस्व प्रभावित होगा। भोपाल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया bhopal news पर क्लिक करें.