मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कर्मचारी आयोग को पुनर्गठित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि कर्मचारी कल्याण समिति का अनुभव ठीक नहीं है। कल्याण समिति के पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए उसकी सिफारिशों का कोई मूल्य भी नहीं है। कर्मचारियों की मांग के संदर्भ में ना तो कोई ठोस चर्चा हो पाती है और ना ही चर्चा के निष्कर्षों पर कोई अमल हो पाता है।
अपाक्स के चेयरमैन भुवनेश कुमार पटेल का कहना है कि पिछली कमलनाथ सरकार ने कर्मचारी आयोग का गठन कर दिया था। कर्मचारी आयोग से चर्चा के बाद कर्मचारियों की समस्याओं के निदान पर कार्यवाही भी होने लगी थी लेकिन फिर सत्ता परिवर्तन हो गया। वर्तमान शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कर्मचारी आयोग को शिथिल कर दिया है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्या करें.