बैठक के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम सभी लोग 3 घंटे तक लगातार चिंतन करते रहे। हम हर संभव रास्ते की तलाश कर रहे हैं और पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के लिए पूरी ताकत लगा देंगे।
बैठक में तय हुआ है, आरक्षण के संबंध में न्यायालय में होने वाली अगली सुनवाई में देश के दिग्गज वकीलों की सेवाएं ली जाएंगी। सुनवाई में स्वयं एडवोकेट जनरल न्यायालय से आग्रह करेंगे कि इसी सुनवाई को अंतिम मानकर पिछड़ा वर्ग के हित में 27% आरक्षण को मंजूरी दी जाए। बैठक में मंत्री कमल पटेल, मोहन यादव, इंदर सिंह परमार व रामखेलावन पटेल, बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुश्वाहा, विधायक कृष्णा गौर, प्रदीप पटेल और एडवोकेट जनरल पुरुषेन्द्र कौरव मौजूद रहे।
श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव के समय पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का नाटक किया था। जबकि उस सरकार के ही एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार PSC में ओबीसी वर्ग के लिए 14% आरक्षण ही चाहती है। ऐसे में 13% आरक्षण पर रोक लगाई जाए। इसके बाद एक साल तक कमलनाथ सरकार ने इस विषय पर कोर्ट में अपना पक्ष ही नहीं रखा। यहां तक कि उस सरकार की तरफ से कोई वकील भी इस विषय पर कोर्ट में पेश नहीं हुआ।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग में जातियों की सूची संधारित करने के लिए और आरक्षण से संबंधित कुछ मामलों में राज्य सरकारों को स्वतंत्रता देने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया था जो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में सर्वसम्मति से पास हो गया।
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