भारी पुलिस बल तैनात, ड्रोन से नजर रखी जा रही
डीआईजी इरशाद वली ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया कि प्रदर्शनकारियों के नेताओं से पहले ही बात हो गई थी। निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इधर बताया गया है कि पुलिस द्वारा बल प्रयोग के बाद ओबीसी महासभा के लोग भड़क गए। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया एवं ड्रोन की मदद से नजर रखी गई।
आबादी के आधार पर आरक्षण की मांग 
भारत में जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है परंतु मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आबादी के आधार पर 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया था। मामला हाई कोर्ट में है एवं हाईकोर्ट ने पूर्व के अनुसार 14% आरक्षण के तहत भर्ती एवं एडमिशन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। ओबीसी महासभा के लोग आबादी के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
शिवराज सरकार 27% आरक्षण देना चाहती है: पिछड़ा वर्ग मंत्री ने कहा
पिछड़ा वर्ग मंत्री रामखिलावन पटेल ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि भाजपा ओबीसी वर्ग की हितेषी पार्टी है। सीएम पिछड़ा वर्ग के है और मंत्री भी ओबीसी से है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने नोटिफिकेशन जारी कर कोर्ट में स्टे लगवाया है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि OBC वर्ग को लाभ हो। हम कोर्ट में मज़बूती से अपना पक्ष रखेंगे। बड़े सरकारी वकीलों से चर्चा हुई है और हाई कोर्ट में भी हमने मजबूती से पक्ष रखा था।
आरक्षण का लाभ सिर्फ गरीबों को मिलना चाहिए: मंत्री उषा ठाकुर ने कहा
वहीं प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शन और सियासत के बीच मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने आर्थिक आधार पर आरक्षण होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सच में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है, संविधान और समाज की व्यवस्था जिस प्रकार से वातावरण देंगे निश्चित रूप से उसी दिशा में आगे बढ़ जाएगा।
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