स्मरण पत्र सौंपने के साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने बिन्दुवार अपनी मांगों को निगमायुक्त के समक्ष रखा और बताया कि वर्तमान में कार्यरत विनियमित कर्मचारियों का सामान्य प्रशासन विभाग के सात अक्टूबर 2016 के अनुसार नियमित पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाए। वर्ष 2017 में इन मांगों को लेकर नगर निगम ग्वालियर में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन किया गया था जिसके फलस्वरूप दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ दिया गया जबकि मांग नियमितीकरण की थी। शासन के आदेश में भी नियमित पदों पर नियुक्त किए जाने का उल्लेख है।
लेकिन आज तक उसका लाभ कर्मचारियों को नहीं मिला। नगर निगम के स्थाई कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार समयमान वेतन का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया गया था जो कि आज तक नहीं मिला। नगर निगम यूनियन इसकी घोर निंदा करती है। सभी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसके अलावा नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्व में सेवानिवृत्त दिनांक को जीपीएफ का चैक एवं अन्य भत्तों की राशि सेवानिवृा के समय प्रदान की जाती थी जिससे कर्मचारियों को परेशानी ना हो। कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। वार्षिक वेतनवृद्धि और महंगाई भाा का लाभ शीघ्र अतिशीघ्र दिया जाए।
यह रहेगी आंदोलन की रूपरेखा
यूनियन ने निगमायुक्त को चेतावनी दी कि कर्मचारियों द्वारा गांधीवादी तरीके से विरोध एवं धरना प्रदर्शन किया जाएग। लेकिन अगर धरना प्रदर्शन के दौरान प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाती है तो मजबूरन कर्मचारियों द्वारा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
दो और तीन अगस्त को काली पटटी बांधकर प्रदर्शन किया जाएगा
चार और पांच अगस्त को सांकेतिक धरना जोन एवं डिपो पर प्रात: 11 बजे से शाम पांच बजे तक
पांच अगस्त से 11 अगस्त तक आमरण अनशन और मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
12 अगस्त से नियमति आमरण अनशन मांगे पूरी ना होने तक।
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