यह मामला पश्चिम बंगाल के अलीपुर का है। पीठ ने किराएदार को 15 दिनों के भीतर संपत्ति को मकान मालिक के सुपुर्द करने के लिए कहा है। अदालत ने साथ ही किराएदार को मार्च, 2010 से बाजार की दरों पर किराया देने का आदेश दिया है। तीन महीने के भीतर किराएदार को भुगतान करना होगा।
इसके अलावा न्यायिक समय की बर्बादी और मकान मालिक को अदालती कार्यवाही में घसीटते को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किराएदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की यह रकम मकान मालिक को दी जाएगी।