उल्लेखनीय है कि एमपी पीएससी में आरक्षण को लेकर 26 मार्च को हाई कोर्ट का फैसला आने की संभावना है जबकि एमपीपीएससी मेंस की परीक्षा तारीख 21 मार्च है। प्रदर्शनकारी जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने आए थे परंतु धारा 144 लागू होने के कारण पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घंटाघर पर ही रोक लिया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर बैठकर धरना देने लगे।
डिप्टी कलेक्टर अनुराग तिवारी ने बताया कि इन प्रतिभागियों ने सरकार, हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के आदेश आने तक परीक्षा की डेट बढ़ाई जाए क्योंकि यदि कोर्ट के निर्णय के पहले परीक्षा कराई जाएगी तो भविष्य में नियुक्ति से जुड़ी कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। साथ ही उनकी मांग है कि कोरोना को देखते हुए वर्तमान हालातो में प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षा की तरह इसे भी स्थगित किया जाना चाहिए।