मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने मंत्री परिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय कर्मचारियों के तबादलों पर लगा हुआ प्रतिबंध दिनांक 1 मई 2021 को हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर कर्मचारियों के तबादले हो सकते हैं। विभागीय आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे।
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नई नीति के मुताबिक जिले में प्रभारी मंत्री को तबादले करने का अधिकार होगा। प्रदेश स्तरीय तबादले यानी एक जिले से दूसरे जिले के लिए विभाग के मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि प्रथम श्रेणी के अफसरों के तबादले मुख्यमंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे।
मध्य प्रदेश की नई तबादला नीति के अनुसार ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 2020 में तबादले का लाभ लिया है, इस साल उनका तबादला नहीं किया जाएगा। आवश्यक होने की स्थिति में ऐसे कर्मचारियों के तबादले का प्रकरण सीएम समन्वय के पास भेजा जाएगा। जिला स्तर पर या विभागीय स्तर पर इस तरह के ट्रांसफर की कोई डिसीजन नहीं ले जायेंगे।
