भारत में रेल कर्मचारियों को क्या परेशानी है, प्रदर्शनकारियों ने बताया
बारठ ने कहा कि भारत सरकार द्वारा श्रम संगठनों के विरोध के बावजूद चार लेबर कोर्ट पारित करना, सातवें वेतन आयोग से संबंधित विसंगतियां, नई राष्ट्रीय पेंशन नीति के स्थान पर पुरानी गारंटर पारिवारिक पेंशन योजना लागू न कर पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेल कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से महंगाई राहत पर रोक 43600 रुपये के बाद कर्मचारियों को रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ता नहीं दिए जाना, केंद्रीय बजट रेल कर्मचारियों के अहित में प्रस्तुत करने पर समस्त कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं।
रेल कर्मचारियों के आंदोलन का अगला पड़ाव क्या होगा
सहायक मंडल मंत्री नरेंद्रसिंह सोलंकी ने कहा कि लोको पायलट, गार्ड, टीटी एवं तमाम कैटेगरी की समस्या हल नहीं होने पर अब कर्मचारी हर छोटे स्टेशनों पर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर मोर्चा खोलेंगे। सहायक मंडल मंत्री हरीश चांदवानी ने भी संबोधित किया। प्रदर्शन के दौरान मंडल के सभी पदाधिकारी, शाखा अध्यक्ष, सचिव एवं महिला समिति युवा समिति 150 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। आभार मंडल कार्यालय शाखा सचिव अशोक तिवारी ने माना।
रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया तो होगा बड़ा आंदोलन
वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ ने भी सोमवार को नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन के महामंत्री डा. एम. राघवैया के आह्वान पर 2021-22 के बजट के दिन ध्यान-आकर्षण दिवस के रूप में विरोध प्रदर्शन किया गया। मीडिया प्रभारी गौरव दुबे ने बताया वेस्टर्न रेलवे का प्रतिनिधित्व जोनल अध्यक्ष शरीफ खान पठान द्वारा किया गया। रतलाम मंडल में मंडल मंत्री बीके गर्ग व अध्यक्ष रफीक मंसूरी के नेतृत्व में डील शेड में सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। मंडल मंत्री गर्ग ने संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई भत्ता अगर समय पर नहीं दिया गया तो पूरे भारतीय रेलवे में संगठन द्वारा बड़ा आंदोलन होगा। संघ ने महंगाई भत्ते को तुरंत प्रभाव से लागू करने, रेलवे का निजीकरण बंद करने, कर्मचारियों को रात्रिकालीन भत्ते का भुगतान आदि मांग की है। इस दौरान मंडल उपाध्यक्ष अतुल राठौर व प्रमोद व्यास, संयुक्त मंडल मंत्री चंपालाल गढ़वानी आदि मौजूद थे। जानकारी मीडिया प्रभारी गौरव दुबे ने दी।
