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MP शासकीय कर्मचारियों को प्रस्तावित बजट में कितना फायदा होगा, यहां पढ़िए - MP NEWS

भोपाल
। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा बजट किसके लिए क्या लेकर आएगा फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है लेकिन पता चला है कि शासकीय कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने की तैयारी है। बजट में उनके रुके हुए महंगाई भत्ता एवं इंक्रीमेंट का पेमेंट करने की तैयारी कर ली गई है।

मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 25% तक बढ़ सकता है

शिवराज सरकार ने भी अप्रैल 2020 से दी जाने वाली 5% की वृद्धि के आदेश को स्थगित कर दिया था। साथ ही कर्मचारियों को सालाना वेतनवृद्धि भी नहीं दी गई थी। सूत्रों की मानें तो शिवराज सरकार आगामी बजट में राज्य कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता और 2 वार्षिक वेतन वृद्धि देने की घोषणा कर सकती है। पेंशनभोगियों की महंगाई राहत कितने फीसदी बढ़ाई जाएगी इसके बारे में अभी कुछ साफ नहीं है।

मध्यप्रदेश के कितने शासकीय कर्मचारियों को फायदा होगा

मध्य प्रदेश सरकार अपने 4.75 लाख नियमित अधिकारियों कर्मचारियों के अन्य कर्मियों का महंगाई भत्ता, साल में 2 बार बढ़ाती है। जुलाई 2019 में महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 फीसद करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसके भुगतान के आदेश मार्च 2020 में जारी हुए। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के कारण सरकार ने इस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। 

सीएम शिवराज ने कर्मचारियों को दिलाया था भरोसा 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बीते दिनों राज्य कर्मचारियों को स्पष्ट किया था कि उन्हें चिंता करने की जरूर नहीं है, वित्तीय स्थिति बेहतर होते ही सभी लाभ दिए जाएंगे। अब सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। विभागों को बजट के बाहर से वित्तीय संसाधनों का इंतजाम करने के लिए कहा गया है। खर्च कटौती पर भी शिवराज सरकार ने जोर दिया है।

इस समय मिल रहा है 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता

वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है। यदि साल के 2 इन्क्रीमेंट और जनवरी 2021 की बढ़ोतरी को जोड़ लें तो मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 26 प्रतिशत पहुंच जाता है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 फीसदी की वेतन वृद्धि देने में सरकार के खजाने पर 112 करोड़ रुपये के करीब अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बुरे आर्थिक हालातों के बावजूद क्या शिवराज सरकार राज्य कर्मचारियों को खुश होने का मौका देती है।

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