प्रतिनिधिमंडल ने दोनो नेताओ को अवगत कराया कि प्रदेश में लाखों कर्मचारियों को सातवाँ वेतनमान का लाभ दे दिया गया है सिर्फ पंचायत सचिवो को वंचित रखा गया है, विभाग में संविलियन नही होने से शासन के कई लाभों से पंचायत सचिव वंचित रह जाते हैं, अनुकम्पा नियुक्तियों में कई रोड़े हैं, जिससे दिवंगत पंचायत सचिवो के परिजन दर-दर की ठोकरें खा रहें, आधा अधूरा छठवां वेतनमान का लाभ दिया गया है। इसके अलावा भी कई समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के दोनो नेताओ ने पंचायत सचिवो की मांगों का समर्थन किया है और पंचायत सचिव संगठन को यथाशीघ्र मांगों और समस्यायों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करने का आश्वाशन दिया है।