जुलाई 2020 में रोका गया था इंक्रीमेंट, 18000 कर्मचारी रिटायर हो चुके
कोरोनावायरस संक्रमण के नाम पर कर्मचारियों का इंक्रीमेंट जुलाई 2020 में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश के 18000 कर्मचारी इंक्रीमेंट के बिना ही रिटायर हो गए। साल 2021 में 21000 कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कर्मचारी संगठन लगातार वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान की किस्त मांग रहे हैं।
कर्मचारियों के लाभ के मामले में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के बयान
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि जैसे-जैसे प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधरेगी राज्य के कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते, वार्षिक वेतन वृद्धि और सातवें वेतनमान की अंतिम किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का भी कहना है कि इस साल बजट पारित होने के बाद 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में यह लाभ कर्मचारियों को मिल सकते हैं जिनका भुगतान अप्रैल-मई महीने में होगा। इस पर अनुमानित वार्षिक खर्च 2742 करोड़ रुपए के करीब है।
कमलनाथ सरकार में आदेश जारी हो गए थे
प्रदेश में कर्मचारियों को केंद्रीय तिथि (जब से केंद्र ने अपने कर्मचारियों को लाभ दिया है) से महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को 5% वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई से मिल रहा है। प्रदेश में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने फरवरी 2020 में डीए को देने के आदेश जारी किए थे, लेकिन उनकी सरकार गिर गई।
संकटकाल के नाम पर शिवराज सिंह सरकार ने भुगतान रोक लिया था
इसके बाद कोरोना संकट की वजह से राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी। इसके बाद डेढ़ साल से कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा है। जुलाई से होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि भी रोक दी गई। यह दोनों लाभ देने पर हर साल 2740 करोड़ करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। इसमें हर महीने डीए पर 225 करोड़ रु., जबकि 2742 करोड़ रु. वार्षिक वेतन वृद्धि पर अतिरिक्त खर्च होंगे।
केंद्रीय कर्मचारियों को भी 2% DA नहीं मिला
कोरोना से चरमराई वित्तीय व्यवस्था की वजह से केंद्र ने भी अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से बकाया 2 फीसदी डीए नहीं दिया है। यह महंगाई वृद्धि आगामी आदेश तक रुकी हुई है। इसका लाभ मिलने के बाद प्रदेश के कर्मचारी 2 फीसदी वेतन वृद्धि से पिछड़ जाएंगे।
