दवाबवश अंतिम तिथि 25 नवम्बर 2020 के एक दिन पूर्व छूट की सुविधा देने के घोषणा मंडल द्वारा की गयी और इस बीच अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2020 कर दी गयी। 25 नवम्बर 2020 से 8 दिसम्बर तक शुल्क में छूट के लिए पोर्टल में कोई कार्य विद्यालयों द्वारा प्रयास के बाद भी सर्वर एरर के कारण नहीं हुआ और 8 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में पोर्टल दो बार मेन्टेन्स के नाम पर बंद कर दिया गया साथ ही शेष छात्रों का ऑनलाइन शुल्क भुगतान भी 13 दिसंबर 2020 से शुरू हुआ।
इस तरह माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल द्वारा जानबूझ कर पोर्टल में तकनीकी खराबी लायी गयी ताकि मंडल द्वारा निर्धारित सामान्य शुल्क 900 रुपये के स्थान पर विलम्ब शुल्क मिल जाये। किन्तु भारी विरोध के बाद भी अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गयी और 31 दिसंबर 2020 तक विलम्ब शुल्क 100 प्रति छात्र कर दिया गया चाहे किसी का भुगतान 15 तक असफल हो गया हो। साथ ही SC-ST और सम्बल छूट पात्र छात्रों से पूर्ण शुल्क 900 और विलम्ब शुल्क 100 इस तरह 1000 रुपये लिए जा रहे है।
कोरोना काल में जहां विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति पूर्वक शुल्क में कमी की जाना था वही माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल द्वारा नवीन पोर्टल में बिना किसी पूर्व तैयारी के पोर्टल में प्रतिदिन कुछ न कुछ परिवर्तन किये साथ ही एक छात्र के फॉर्म को पूर्ण करने की प्रकिया को भी जटिल कर दिया।
माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल को शुल्क छूट की राशि समबन्धित विभाग से मिल जाती है इसलिए पोर्टल में दो प्रकार की लिस्ट दखाई जा रही है। एक लिस्ट में छात्रों को शुल्क छूट प्रदान की गयी दर्शाता है वही दूसरी लिस्ट में 1000 रुपये वसूले जा रहे है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल के अधिकारियों की योग्यता एवं नियत पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है।
मध्यप्रदेश में लाखों निर्धन छात्र मंडल की इस पोर्टल की तकनीकी खराबी और अधिकारियों की हठधर्मिता का खामियाजा भुगत रहे है यदि 31 दिसंबर तक शुल्क भुगतान नहीं होता है तो प्रति छात्र 2000 रुपये विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। शायद कोरोना काल में मंडल प्रदेश का खजाना इसी विलम्ब शुल्क से भरने की तैयारी पहले ही कर चुका है, इसलिए मंडल के अधिकारियों का ध्यान पोर्टल की तकनीकी खामियों पर बिलकुल भी ध्यान नहीं जा रहा है।
यदि माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल के नवीन पोर्टल में सामान्य शुल्क भुगतान और एसटी एससी और सम्बल छूट पात्र छात्रों की शुल्क रियायत की तिथि में वृद्धि नहीं की जाती तो विद्यालय छात्र हित में पोर्टल की तकनीकी खामियों को आधार बना कर उच्च न्यायालय जाने के लिए विवश हो जायेगे।
Mukesh Chourasia, mandla