भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस के नए मुखिया की नियुक्ति के मामले में कमलनाथ सरकार उलझ गई है। इस मामले में कांग्रेस सरकार मनमानी नहीं कर पा रही है क्योंकि संघ लोकसेवा आयोग नियम पालन करवा रहा है।
संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) ने डीजीपी पद के लिए नए नामाें का पैनल देने से इनकार कर दिया है। यूपीएससी ने राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में कहा है कि हस्तलिखित स्वीकृति तब जरूरी हाेती है, जब कोई प्रमोशन से इनकार कर रहा हाे। सिर्फ इस आधार पर पैनल को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि लिखित स्वीकृति नहीं ली गई।
इससे पहले 7 फरवरी को राज्य सरकार ने यूपीएससी को लिखे पत्र में कहा था कि वीके सिंह, मैथलीशरण गुप्त और वीके जाैहरी के नाम पैनल में भेजे गए हैं, उसमें जौहरी की लिखित स्वीकृति नहीं ली गई थी। इस आधार पर राज्य सरकार ने इस पैनल को मानने से इनकार कर दिया था। मुख्य सचिव एसआर मोहंती का कहना है कि उन्होंने यूपीएससी का वह पत्र पढ़ा नहीं है, इसलिए इस पर वे कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे।