भोपाल। मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को अगले 10 साल तक आरक्षण का लाभ देने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में उस विधेयक का अनुमोदन किया जाएगा जिसके तहत आने वाले 10 साल तक जातिगत आधार पर आरक्षण लागू रहेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 16 और 17 जनवरी को होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने कहा कि राज्य विधानसभाओं एवं लोकसभा में एससी/एसटी आरक्षण को और 10 साल के लिए बढ़ाए जाने संबंधी विधेयक के अनुमोदन के लिए 16 एवं 17 जनवरी विशेष सत्र बुलाया गया है।
लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ विधेयक और अब...
संविधान (126वां) संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्रमश: 10 और 12 दिसम्बर को पारित कर दिया गया है। बाद में इसे अनुमोदन के लिए राज्यों को भेजा गया। इसे लागू करने से पहले कम से कम 50 प्रतिशत विधानसभाओं की सहमति जरूरी है। यह विधेयक इसलिए जरूरी हो गया, क्योंकि आरक्षण की अवधि इस वर्ष 25 जनवरी को समाप्त हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने कहा कि देश की 50 प्रतिशत विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।
मध्य प्रदेश में हैं इतनी सीटें
मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से चार एससी एवं छह एसटी के लिए आरक्षित हैं। जबकि प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 35 सीटें एससी एवं 47 सीटें एसटी सदस्यों के लिए आरक्षित हैं।