नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के ज्यादातर राज्यों में गैर भाजपा दलों की सरकार है। इस अवसर का फायदा उठाते हुए देशभर में नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की तैयारियां शुरू हो गई है। जीएसटी के लॉस कंपनसेशन की राशि के विवाद को लेकर भारत के 8 राज्यों की सरकारें नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगी।
इन राज्यों में हुई लामबंदी
शनिवार को केरल के वित्तमंत्री आइजॉक थॉमस के आह्वान पर पर मप्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। तय हुआ कि सभी एकजुट हाेकर तीन दिसंबर काे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से मिलेंगे। इसके बाद भी राशि जारी नहीं हुई ताे सुप्रीम काेर्ट में केंद्र के खिलाफ याचिका दायर करेंगे।
तब यह तय हुआ था
जीएसटी पर सहमति के वक्त यह तय हुआ था कि टैक्स कलेक्शन में कमी पर उन्हें 14% राजस्व बढ़ोतरी के फॉर्मूले के तहत केंद्र लॉस कंपनसेशन देगा। यह राशि हर दो माह में देनी थी। मप्र को इस वर्ष इसी फार्मूले से हर माह 2158 करोड़ रुपए मिलना है।