भोपाल। मध्यप्रदेश में महापौर एवं नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने का फैसला लेने के बाद अब कमलनाथ सरकार एक और फैसला लेने जा रही है। खबर आ रही है कि नगरीय निकाय चुनावों में महिला आरक्षण 50% से घटाने की तैयारी की जा रही है। यह 33% प्रतिशत हो सकता है।
सूत्रों का कहना है कि गैर दलीय आधार पर चुनाव कराने का प्रस्ताव भी चर्चाओं में है। नगर निगम के चुनाव के संबंध में राजनेताओं और अफसरों के बीच इन दो बड़े बदलावों पर अनौपचारिक विचार-विमर्श शुरू हो गया है। भोपाल नगर निगम के विभाजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगर निगम चुनाव से संबंधित इन बड़े बदलावों का प्रस्ताव कैबिनेट में आने की संभावना है।
प्रस्ताव के समर्थकों का तर्क है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 में वैसे भी पक्ष और विपक्ष का जिक्र नहीं है। ऐसे में दलीय आधार पर चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि पार्षद अपने क्षेत्र की सफाई, सड़क, पेयजल जैसी छोटे-छोटे कार्य करता है, इनका दलीय राजनीति से कोई संबंध नहीं है। दलीय आधार पर चुनाव से मोहल्लों में राजनीतिक रंजिश की स्थिति भी बनती है।