नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए एक ही भर्ती आयोग बनाने की अपनी योजना पर प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। प्रस्तावित आयोग के स्वरूप और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में सुझाव देने के लिए छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के गठन का आदेश उच्च शिक्षा विभाग से जारी किया गया है।
इसमें बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के उप निदेशक स्तर के दो-दो अधिकारी नामित किए गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौजूदा दो भर्ती आयोगों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के स्थान पर एक आयोग बनाने का निर्देश दिया था। इस नए आयोग में अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष के तीन पद रखे जाने का फैसला सिद्धांतत: लिया गया है। इसमें तीनों उपाध्यक्ष तीन अलग-अलग विभागों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। इस एकल आयोग का कार्यालय एक ही जगह होगा।
यह योजना खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर बनी है। वह चाहते हैं कि भर्तियों के लिए प्रभावी तंत्र तैयार किया जाए जो पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ काम करे *और रिक्तियां होते ही नियुक्तियां कर दी जाएं।
ये बनाए गए सदस्य
कमेटी में उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक धर्मेंद्र प्रताप शाही, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की सचिव कीर्ति गौतम, संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) गणेश कुमार, परीक्षा नियामक प्राधिकारी बेसिक अनिल कुमार चतुर्वेदी सदस्य बनाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक भगवती प्रसाद सिंह सदस्य सचिव बनाए गए हैं।