भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में आज ग्वालियर स्मार्ट सिटी का मामला उठाया गया। आरोप है कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी में अधिकारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि स्मार्ट सिटी घोषित हो जाने के बाद भी ग्वालियर में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। जबकि फंड की कोई कमी नहीं है।
प्रश्नकाल के दौरान विधायक मुन्ना लाल गोयल ने कहा कि स्मार्ट सिटी मामले में गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इसमें आधी राशि प्रदेश सरकार की है और इसकी निगरानी का अधिकार प्रदेश सरकार का भी है।
गाइडलाइन में गरीबों के लिये किफायती आवास, अच्छा पर्यावरण, स्वास्थ्य सुविधायें, खेल मैदान उल्लेखित हैं, लेकिन अधिकारी उनका पालन नहीं कर रहे। बता दें कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी को लेकर कई आरोप पहले भी लग चुके हैं।