भोपाल। PMAY(U) यानी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्रा की अध्यक्षता में आज केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 44 वीं बैठक में 10 राज्यों में 2.5 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई। पीएमएवाई (यू) के तहत अब तक 83,62,975 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) ने असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि जैसे विभिन्न राज्यों में इस योजना की प्रगति के साथ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश ने राज्य में 1.38 लाख घरों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जो भाग लेने वाले 10 राज्यों में सबसे अधिक है।
लगभग 12.96 लाख घरों को मंजूरी मिलने से उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश (12.48 लाख घर) और महाराष्ट्र (9.86 लाख घर) का स्थान आता है। बता दें कि इस योजना के तहत कम आय वाले लोगों को न्यूनतम दरों पर मकान दिए जाते हैं।