भोपाल। लोकसभा चुनाव से पहले रूठ रहे कर्मचारियों को मनाने के लिए कमलनाथ सरकार ने एक और फैसला लिया है। कांग्रेस सरकार ने तय किया है कि हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को उन दिनों का वेतन भी दिया जाएगा जबकि वो काम बंद करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।
मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पिछले चार साल में विभिन्न कैडर के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल अवधि का वेतन देने का फैसला किया है। अध्यापकों को 19, डिप्लोमा इंजीनियर्स को 44 और राजस्व निरीक्षकों को 12 दिन की हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए।
जीएडी के अपर सचिव केके कातिया ने इस संबंंध में आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जीएडी के 22 नवंबर 2006 के आदेश संबंधी स्थायी निर्देश शिथिल करते हुए विभिन्न कर्मचारी संघों की मांगों के समर्थन में की गई हड़ताल के आह्वान में शामिल कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का अर्जित अवकाश एवं अन्य देय अवकाश मंजूर किए जाने की इजाजत दी जाती है।