भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में वर्ष 2019 संग्रहण काल के लिए एवं आगामी आदेश तक तेंदूपत्ते की संग्रहण दर 2500 रूपये प्रति मानक बोरा निर्धारित करने और तेंदूपत्ता मजदूरी एवं बोनस का नगद भुगतान करने संबंधी निर्णय लिया।
पूरक पोषण आहार
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में संचालित आँगनवाड़ी केन्द्रों में छ: माह से तीन वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं (11-14 वर्ष शाला त्यागी) के लिए मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के सात चिन्हित स्थानों पर टेक होम राशन उत्पादन एवं प्रदाय के लिए पुनर्निधारित समयसीमा के अनुरूप अथवा 15 फरवरी 2019 से छ: माह की अवधि (जो भी पहले हो) के लिए खादय सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत प्रदेश के आँगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार (टेकहोम राशन) की निरंतरता विभाग द्वारा विगत समय में आमंत्रित अल्पकालीन निविदा के चयनित सफल निविदाकारों के माध्यम से ही निरंतर रखे जाने की मंजूरी दी गई।
केन्द्रीय जेल इन्दौर
मंत्रि-परिषद ने वर्तमान केन्द्रीय जेल इन्दौर में परिरूद्ध क्षमता से अधिक बंदियों की समस्याओ के निराकरण के लिए विभाग द्वारा अन्य राज्यों की अतिसुरक्षित एवं आधुनिक जेलों का अवलोकन कर इन्दौर में नवीन केन्द्रीय जेल भवन निर्माण के लिए प्रथम वित्तीय वर्ष 30 करोड़ द्वितीय वित्तीय वर्ष 70 करोड़ 38 लाख और तृतीय वित्तीय वर्ष 66 करोड़ 92 लाख, इस प्रकार आगामी तीन वर्षो में कुल 167 करोड़ 30 लाख रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
मंत्रि-परिषद के अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद ने गुना जिले में कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नारायणपुरा (राघौगढ़) गुना के गन्ना उत्पादक कृषकों/कर्मचारियों के लम्बित भुगतान करने के लिए रूपये 8 करोड़ 22 लाख ऋण के रूप में दिए जाने, पंजीयक द्वारा कारखाना को सहकारी अधिनियम के प्रावधान अन्तर्गत परिसमापन में लाने की कार्यवाही करने तथा क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों के हित में तथा कारखाना चलाऐ जाने की आवश्यकता होने से कारखाना को यथास्थिति विक्रय कर संचालित करवाने की अनुमति दी।
मंत्रि-परिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत मध्यप्रदेश ऐजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नालॉजी (मेप-आईटी) की एम.पी.एस.एस.डी.आई. परियोजना में अतिरिक्त परियोजना निदेशक को प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने की मंजूरी दी। साथ ही संविदा आधार पर समूह प्रबंधक के दो पद, प्रबंधक जीआईएस का एक पद, प्रबंधक सुदूर संवेदन का एक पद, प्रबंधक फोटोग्रामेट्री का एक पद, सॉफटवेयर इंजीनियर के तीन पद, कुल आठ पद के सृजन की मंजूरी दी। परियोजना में पूर्व में अनुमोदित जीआईएस ऑपरेटर के पद नाम को जीआईएस इंजीनियर करने की भी स्वीकृति दी गई।
मंत्रि-परिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम में स्टेट डाटा सेन्टर परियोजना के संचालन के लिए प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट की स्थापना करने का निर्णय लिया। यूनिट के लिए संविदा आधार पर 6 अस्थायी पदों के निर्माण की मंजूरी दी गई। इसमें तकनीकी परियोजना प्रबंधक, नेटवर्क विशेषज्ञ, क्लाउड सोल्यूशन विशेषज्ञ और सुरक्षा विशेषज्ञ (डाटा सेन्टर) के एक-एक पद तथा डाटा बेस विशेषज्ञ के दो पद शामिल हैं।
मंत्रि-परिषद ने नवीन जिला निवाड़ी के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 और भृत्य के एक-एक पद के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर इन पदों को भरने की अनुमति दी।
मंत्रि-परिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तुत समग्र आबकारी नीति का अनुमोदन किया।
