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3 साल से 1 ही जिले में जमे अधिकारियों की लिस्ट भेजें: चुनाव आयोग | ELECTION NEWS

भोपाल। सामान्य प्रशासन, गृह और राजस्व विभाग 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से ऐसे अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराएं, जो विगत पिछले तीन साल से एक स्थान पर अथवा गृह जिले में पदस्थ हैं। अधिकारियों की पदस्थापना, स्थानांतरण, मतदान केंद्रों और मतदाता सूची के संबंध में प्रारंभिक काम शुरू किया जा रहा है। विभागों को यह निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने शुक्रवार को दिए। 

कांताराव ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक में गृह, सामान्य प्रशासन, राजस्व सहित 12 विभागों को निर्वाचन कार्यों का दायित्व सौंपा है। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा। इसी के साथ उपायुक्त (राजस्व), भोपाल, इंदौर और ग्वालियर को मतपत्रों के मुद्रण कार्य के समन्वय के लिए पदेन उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी घो‍षित करने के निर्देश दिए। कांताराव ने मतदान के दिन अवकाश की घोषणा और आयोग द्वारा अन्य राज्यों में प्रेक्षक नियुक्त करने के लिए अधिकारियों की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया। 

73 नाकों पर CCTV की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी 

पीडब्ल्यूडी को मतदान केंद्रों को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत और 73 नाकों पर सीसीटीवी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को मतदान के दिन मतदानकर्मियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, सुरक्षा बलों के केशलेस इलाज, एंबुलेंस की उपलब्धता के संबंध में जिम्मेदारी दी। अन्य विभागों को भी निर्देश दिए गए। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप यादव, अरूण कुमार तोमर आदि उपस्थित थे। 

डिप्लायमेंट प्लान तैयार करें / Prepare a Deployment plan 

गृह विभाग को निर्वाचन के लिए पुलिस डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार करने, केंद्रीय बलों की मांग, पुलिसकर्मियों को आयोग के अधीन करने संबंधी अधिसूचना जारी करने, पुलिसकर्मियों और केंद्रीय बलों को मानदेय की स्वीकृति के लिए बजट में प्रावधान एवं आवंटन, सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों से समन्वय कर नाकेबंदी सुनिश्चित करने, निवारक निरोध के अधीन निर्वाचकों की सूची सभी कलेक्टरों को उपलब्ध कराने, आयोग द्वारा अन्य राज्यों में पुलिस प्रेक्षक नियुक्त करने के लिए अधिकारियों की सूची भेजने, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, कानून-व्यवस्था की दैनिक रिपोर्ट एवं आयोग द्वारा समय-समय पर चाही गई जानकारी भेजने के संबंध में निर्देशित किया गया। वाणिज्यिक कर विभाग को मतदान और मतगणना दिवस पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी करने के लिए कहा गया। 

फिर लगेगी शिक्षकों की ड्यूटी 

कांताराव ने उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग को निर्वाचन के लिए शिक्षकों की सेवाएं जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध कराने के लिए कहा। स्कूल-कॉलेजों में स्थापित मतदान केंद्रों में अनिवार्य न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्वाचन की अधिसूचना से निर्वाचन की समाप्ति तक प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई।