विवेक पाठक। मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख घोषित किए जाने के बाद टाल दी गई है और इसी के साथ सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या कमलनाथ सरकार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को अब अगली परीक्षा कराने का अवसर देगी या बोर्ड को भंग करके मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का गठन करेगी। जिसकी मांग लगातार की जा रही है और कांग्रेस ने वचन भी दिया है।
प्रदेश के लाखों युवाओं की नजर है कि कब मुख्यमंत्री कमलनाथ घोटालों के कारण विश्व भर में बदनाम व्यापम को भंग करते हैं। प्रदेश के लाखों युवाओं को आशा है कि कांग्रेस अपना वादा निभाएगी और अविलंब व्यापम को भंग करके शिक्षक पात्रता परीक्षा से लेकर आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी नवगठित चयन बोर्ड से कराएगी।
व्यापम घोटाला मप्र विधानसभा चुनाव 2013 से 2018 के बीच बड़ा मुद्दा रहा है। तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और नवनियुक्त मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने वचनपत्र की घोषणा करते हुए कहा था कि व्यापम को भंग किया जाएगा और नौकरियों में व्यापम के जरिए हुए घोटालों को उजागर किया जाएगा।
कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश भर की आमसभाओं में प्रदेश के करोड़ों बेरोजगारों से वादा किया था कि भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया जाएगा और इसके लिए व्यापम की जगह नया परीक्षा बोर्ड बनाया जाएगा।
मप्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर प्रदेश के लाखों आवेदकों में शंका है और व्यापम में जिस तरह ऑनलाइन परीक्षा के नाम पर नॉर्मलाइजेशन से नंबरांं की उठापटक देखी जाती है लोग आशंकित हैं।
मप्र के लाखों आवेदक अब चाहते हैं कि कमलनाथ 2011 के बाद शुरु हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा घोटालों में विश्व भर में बदनाम हो चुके व्यापम की जगह नए बोर्ड से कराएं।
अब देखना दिलचस्प है कि 2019 चुनाव के किनारे मुख्यमंत्री बनने वाले कमलनाथ व्यापम बोर्ड भंग करने की घोषणा और पारदर्शी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नयी प्रक्रिया का फैसला कब लेते हैं।
