भोपाल। मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सरकार से मांग की है, जब पंचायत सचिवों के निलंबन बहाली पर सुनवाई, सभी प्रकार के प्रकरणों पर सुनवाई एवम स्थानांतरण के अधिकार जिला पंचायत सीईओ, जिला कलेक्टर और संभागीय कमिश्नर से छीनकर राजधानी भोपाल स्थित पंचायत राज संचालनालय को दे दिए गए है तो सरकार अब पंचायत सचिवों को राज्यशासन का कर्मचारी घोषित भी कर देना चाहिए।
गौरतलब है प्रदेश के पंचायत सचिव पिछले 03 वर्षों से विभिन्न मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन एवम आंदोलन कर रहे हैं, किन्तु पंचायत सचिवो की मांगों के निराकरण आधे अधूरे किये गए है, जिससे पंचायत सचिवों में रोष व्याप्त है, 10 अगस्त 2018 को शाहजहानी पार्क भोपाल में पंचायत सचिवों ने सातवाँ वेतनमान, राज्यकर्मचारी का दर्जा, सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था लेकिन आज तक कोई निराकरण नही हुआ, जिससे प्रदेश के पंचायत सचिव सितंबर में बड़े आंदोलन की योजना बना रहे हैं, ग्रामीण विकास की रीढ़ माने जाने पंचायत सचिवों की मांगों पर अमलीजामा ना पहनाना सरकार के लिए चुनावी समय मे परेशानी खडी करेगा।
सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा का कहना है- हम सरकार के विधायकों, मंत्रियों और सांसदों को राखी पहनाकर अपनी मांगे और परेशानी बता रहे हैं, सरकार हमारी मांगों के निराकरण शीघ्र नही करेगी, तो हमारा संगठन आंदोलन की दिशा में बढ़ेगा।
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