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उपराज्यपाल ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केजरीवाल से मिलने नहीं दिया

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को आरोप लगाया कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं दी। इससे पहले ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, पिनरई विजयन और एचडी कुमारस्वामी ने बैठक की। चारों मुख्यमंत्रियों ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर दिल्ली के मुद्दे पर प्रतिनिधित्व के लिए वक्त मांगा है। इसके बाद वे केजरीवाल के घर पहुंचकर उनके परिवार से मिले। दरअसल ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, पिनरई विजयन और एचडी कुमारस्वामी रविवार को नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इस बैठक में ये लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठा सकते हैं। केजरीवाल ने इसमें शामिल होने के संकेत दिए। इन मुख्यमंत्रियों को मुलाकात की अनुमति नहीं देने के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल इस तरह का फैसला नहीं ले सकते। उन्हें प्रधानमंत्री दफ्तर से ऐसा करने का आदेश मिल रहा है।

दिल्ली में अघोषित राष्ट्रपति शासन: सिसोदिया

केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, "राज्यों और उनके प्रतिनिधियों का आदर नहीं किया जा रहा है। जनता सब देख रही है। वह 2019 में अपना फैसला करेगी।" उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस तरह से अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केजरीवाल से मिलने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है, यह दिल्ली में अघोषित राष्ट्रपति शासन नहीं तो क्या है?

रविवार को प्रधानमंत्री आवास पर धरना देगी आप

आप के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने कहा, "दिल्ली की लोकतांत्रिक सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा। प्रधानमंत्री और एलजी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस भाजपा की बी टीम बन गई। जनता कह रही है कि आप पार्टी की सरकार को काम करने दिया जाए। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर शांत है। हम अपनी आवाज मोदी जी तक पहुंचाने के लिए रविवार शाम 4 बजे मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से मार्च शुरू करेंगे।"

सिसोदिया ने कहा- एलजी साहब ईद पर तो मिल लीजिए

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल अनिल बैजल पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "हम राजभवन में पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं। ईद मिलन के मौके पर तो हमें मिलने के लिए बुलाइए। लोग होली, दिवाली और ईद के मौके पर अपने दुश्मनों को भी बधाई देते हैं।"

केजरी सरकार की तीन मांगें

पहली-दिल्ली सरकार में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों की हड़ताल खत्म कराई जाए। दूसरी-काम रोकने वाले आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तीसरी-राशन की दरवाजे पर आपूर्ति की योजना को मंजूर किया जाए।

भाजपा विधायक भी भूख हड़ताल पर

केजरीवाल और उनके मंत्रियों के धरने के विरोध में आप से निलंबित विधायक कपिल मिश्रा, भाजपा सांसद प्रदेश साहिब वर्मा और 2 विधायक भी मुख्यमंत्री कार्यालय में 4 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। इन्होंने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांग है कि जब तक केजरीवाल काम पर नहीं लौटते और दिल्ली की जनता की पानी की समस्या दूर नहीं करते तब तक अनशन जारी रहेगा।
उपराज्यपाल ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केजरीवाल से मिलने नहीं दिया