
वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय से बातचीत की
एक अफसर के मुताबिक, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार तेजी ने सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। इसके लिए कदम उठाने होंगे। वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय के बातचीत चल रही है। अफसर ने बताया कि एक्साइज डयूटी में कटौती की संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए और भी कदम उठाने होंगे। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि क्या कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि हर राज्य में वैट या स्थानीय सेल्स टैक्स की वजह से पेट्रोल-डीजल के दाम अलग-अलग हैं। बता दें कि कर्नाटक चुनाव से पहले 19 दिन तक पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। बता दें कि कर्नाटक में 12 मई को मतदान हुआ था।
अमित शाह बोले- हम कीमते कम करने के लिए काम कर रहे
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, "सरकार पेट्रोल-डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को गंभीरता से ले रही है। पेट्रोलियम मंत्री बुधवार को तेल कंपनियों के मालिकों के साथ मुलाकात करेंगे। हम कीमतों को कम करने के लिए उपाए निकाल रहे हैं।"
एक रुपए की कटौती पर 13,000 करोड़ का नुकसान
पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज डयूटी में 1-1 रुपए की कटौती करने पर सरकार को 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के दौरान जब क्रूड ऑयल के दाम घट रहे थे, सरकार ने 9 बार में पेट्रोल पर 11.77 रु. और डीजल पर 13.47 रु. एक्साइज बढ़ाई थी। क्रूड महंगा होने पर सिर्फ एक बार, अक्टूबर 2017 में ड्यूटी 2 रु. प्रति लीटर घटाई।