भोपाल। मध्यप्रदेश के ढाई लाख संविदा कर्मचारियों के लिए गुडन्यूज है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य सचिव बीपी सिंह ने बुधवार को विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इससे पहले इन विभागों को प्रारुप एवं ब्योरा भेजकर संविदा एवं नियमित अधिकारियों व कर्मचारियों के खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। तीन पेज के इस ब्योरे में मुख्यमंत्री द्वारा सात अप्रैल को ली गई बैठक का जिक्र भी किया गया है।
मुख्य सचिव द्वारा भेजे गए प्रारूप में 11 अप्रैल तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खाली पदों की जानकारी भेजने को कहा गया है। प्रारुप में यह जानकारी सामान्य प्रशासन प्रशासन विभाग के अपर सचिव केके कतिया को भेजने का भी उल्लेख है। प्रारुप के दो पेज में से एक में संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की जानकारी का खाका दिया गया है।
दूसरे में नियमित अधिकारियों व कर्मचारियों के श्रेणीवार स्वीकृत पद एवं उन पर कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों की संख्या बताने को कहा गया है। प्रदेश में कई विभागों और परियोजनाओं में संविदा पदों पर कर्मचारी 10- 15 साल से कार्यरत हैं। पिछले कई सालों से ये नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं।