ताहिर सिद्दीकी/नई दिल्ली। महंगे इलाज के लिए अब करीब 20 हजार रुपए महीना कमाने वालों की चिंता दूर होगी। सालाना ढाई लाख आय वाले भी महंगे प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकेंगे। इलाज का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। इसके लिए सरकार 2.5 लाख कमाने वालों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराएगी। बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार भरेगी। स्कीम के दायरे में राजधानी में रहने वाले 72 लाख से अधिक लोग आएंगे।
स्वास्थ्य विभाग ने इस स्कीम को एक दिसम्बर से लागू करने की डेडलाइन भी तय कर दी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस मद में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक स्वास्थ्य बीमा पर दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति गठित कर दी गई है। ढाई लाख से अधिक वार्षिक आमदनी वालों को भी सरकार स्वास्थ्य बीमा में लाएगी लेकिन ऐसे लोगों के बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार नहीं भरेगी। प्रीमियम का कुछ फीसदी हिस्सा ही सरकार देगी बाकी उन्हें खुद ही भरना होगा लेकिन ढाई लाख रुपए वार्षिक आमदनी वाले को एक पाई भी नहीं देना होगा।
मेडिकल बिल के कारण लोग गरीब हो रहे हैं
माना जा रहा है कि सरकार ने एक साथ बीमारी ही नहीं गरीबी का भी इलाज करने का तरीका ढूंढ निकाला है। विभिन्न सर्वे के अनुसार बीमारी के महंगे इलाज के कारण कारण कई परिवार हर साल गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। महंगे इलाज के कारण लोगों को अपनी जमीन-जायदाद तक बेचनी पड़ जाती है लेकिन इस स्कीम से कम आय वर्ग वालों के लिए भी महंगे प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे खुल जाएंगे। स्कीम के तहत आने वाले गरीब व्यक्तियों को प्राइवेट अस्पतालों में कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी और उनका इलाज पूरी तरह कैशलेश होगा।
स्कीम लागू करने की डेडलाइन
दिल्ली सरकार ने सालाना 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा स्कीम को लागू करने के लिए डेडलाइन तय कर दी है। आगामी 15 अगस्त से इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 15 सितम्बर तक बीमा कंपनियों को टेंडर आवंटित कर दिए जाएंगे। एक दिसम्बर 2018 से स्कीम को लागू करने की डेडलाइन तय कर दी गई है। 2.5 लाख वार्षिक आमदनी वाले को 5 लाख रूपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा। इससे राजधानी में रहने वाले 72 लाख से अधिक लोग कवर हो जाएंगे। अगर किसी प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख से अधिक खर्च आ रहा है तो बाकी रकम की व्यवस्था भी आरोग्य कोष से किया जा सकता है। स्कीम को लागू करने के लिए बातचीत और ग्रुप डिस्कशन लगातार जारी है। स्कीम अपनी तय डेडलाइन पर लांच कर दी जाएगी।
