भोपाल। प्रदेश में कलेक्टर से लेकर पटवारी तक के तबादलों पर लगा प्रतिबंध 10 जनवरी से समाप्त हो जाएगा। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के चलते राज्य में चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले करने पर रोक लगा रखी है। उधर, शासन ने भी जनवरी के दूसरे पखवाड़े में तबादले करने की तैयारी की है। तब तक आईएएस अफसरों की पदोन्नति की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के करीब 70 हजार मतदान केंद्रों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, कांटने और संशोधन की कार्रवाई चल रही है। 10 जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
इसके बाद सरकार कलेक्टर, शिक्षक से लेकर पटवारी तक के तबादले करने के लिए स्वतंत्र होगी। अभी पिछले दिनों जितने भी राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले सामान्य प्रशासन विभाग ने किए हैं, उसके लिए चुनाव आयोग की इजाजत लेनी पड़ी थी।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एसएस बंसल ने बताया कि 10 जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। उपचुनाव इसी मतदाता सूची के आधार पर कराए जाएंगे। करीब छह लाख नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा रहे हैं।
सितंबर तक होंगे तबादले
सूत्रों का कहना है कि सितंबर के बाद तबादलों पर एक बार फिर प्रतिबंध लग जाएगा। आचार संहिता लगने पर चुनाव आयोग तीन साल से ज्यादा एक स्थान पर पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले करवाएगा। इसके मद्देनजर इस बार अप्रैल में तबादला नीति के तहत होने वाले तबादले निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के मुताबिक ही किए जाएंगे, ताकि बाद में ज्यादा बदलाव न करना पड़े।