भोपाल। शासकीय कर्मचारियों की लापरवाही पर लगाम लगाने एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए मध्यप्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति आॅनलाइन की जा रही है। अटेंडेंस के लिए आधार नंबर अनिवार्य किया गया है। आदेश में कहा गया है कि यदि आधार नंबर के माध्यम से अटेंडेंस नहीं लगी तो वेतन भी जारी नहीं किया जाएगा।
आदेश मंडला जिले के कलेक्टर सूफिया फारुकी वली ने अपने सभी विभागों को जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू करें एवं कर्मचारी के आने व जाने का समय रिकॉर्ड इसी के अनुसार दर्ज होगा। इसी के आधार पर वेतन जारी किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी विभागाध्यक्षों से कहा है कि वो इस व्यवस्था को सुनिश्चित करें।
निश्चित रूप से यह प्रयास सराहनीय है परंतु समस्या यह है कि मंडला एक आदिवासी जिला है। शासकीय कर्मचारी कई ऐसे इलाकों में भी नौकरियां करते हैं जहां बिजली ही नहीं होती। ग्राम पंचायतों में तो 10 से भी कम कर्मचारी होते हैं और बिजली की समस्या जिला मुख्यालय पर भी होती है। सवाल यह है कि यदि जिले के किसी एक इलाके की बिजली गुल हो गई या फिर शासन का सर्वर फेल हो गया, जैसा कि अक्सर होता रहता है, तब बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम कैसे काम करेगा। कितना बेतहर होता कि रेल चलाने का आदेश जारी करने से पहले एक बार पटरियों को भी दुरुस्त कर लिया जाता।