बालाघाट। सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक यदि वे पैसे कमाने के लिए पद पर आए हैं तो वो इस धारणा को मन से निकाल दें। उन्हें ईमानदारी के साथ काम करना होगा। ये बातें गुरुवार को कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने मिशन अंत्योदय के लिए लालबर्रा विकासखंड के चयन पर आयोजित बैठक के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि जो ग्राम पंचायत शौचालय निर्माण में रुचि नहीं दिखाएंगी, उसके सारी योजनाओं के भुगतान रोक दिए जाएंगे। जो पंचायत अपने क्षेत्र के प्रत्येक घर में नल का कनेक्शन नहीं देगी, उसे कोई काम नहीं दिया जाएगा।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से किश्त निकालने के नाम पर 5-5 हजार रुपए की रिश्वत लेने की शिकायत मिल रही है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस पंचायत का सचिव या रोजगार सहायक ऐसा करते पाया जाएगा, उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ग्राम रोजगार सहायक अपने कार्य में सुधार नहीं लाएंगे तो उनके स्थानांतरण की नीति बनाई जाएगी। कृषि मंत्री ने राजस्व विभाग के अमले को भी चेतावनी दी कि वे समय सीमा में सीमांकन, नामांतरण, फौती के प्रकरण का निराकरण करें अन्यथा उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
हर गांव में 1 युवक को 2 करोड़ रुपए का लोन
लालबर्रा के सामुदायिक भवन में मिशन अंत्योदय के लिए सरपंचों व अधिकारियों की बैठक हुई। कृषि मंत्री ने कहा कि विकासखंड के प्रत्येक परिवार की मासिक आय कम से कम 10 हजार रुपए करने के लिए ग्रामों में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योग प्रारंभ करना होगा। गांव में ही विभिन्न उद्योग के लिए 30 से 35 प्रकार का कच्चा माल उपलब्ध होता है। प्रदेश की कृषि केबिनेट में उनके द्वारा प्रस्ताव रखा गया है कि प्रदेश के प्रत्येक गांव में एक युवा को अपनी छोटी इंडस्ट्री के लिए 2 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें एकीकृत खेती की ओर बढ़ना होगा। खेती की लागत को कम करना होगा। धान की खेती के साथ मत्स्य पालन, पशुपालन व फलों की खेती भी करना होगा। हायब्रिड धान के बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना होगा।